Hamro Shringar
Thumb

सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेश, ‘लकडाउन नखुलुञ्जेल कर नउठाउनु’

Reporter अर्थ / वाणिज्य, ब्रेकिङ न्युज

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नु भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्विकार गरेको हो । सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो । 

गत बिहीबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिंन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार त्यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुको चरम असन्तुष्टि छ । गत शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तीनपक्षको भेलामा राजस्वका एक अधिकारीले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । ‘आफूहरुले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको राजस्वबाट तलब खाने, अनि त्यही ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गर्ने मुद्दामा लकडाउन नखुलेसम्म कर नतिर भन्ने ?’ राजस्वका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘लकडाउन नखुल्दासम्म तलब नआउने भयो श्रीमान भनेमा ती न्यायाधीशले मान्लान् ?’ त्यही भेलाले गत बिहीबारको अन्तरिम आदेशमा कडा विमति राख्दै त्यसको खारेजीको माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै फाट्टफुट्ट कर तिरेका करदाताहरुले समेत सहुलियत उपयोग गर्नेछन् । किनभने लकडाउन यतामात्रै व्यवसायीहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको रेकर्ड छ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सार्वजनिक सवारीसाधन समेत खुलेको अवस्थालाई मात्रै ‘लकडाउन खुलेको मानिनेछ’ भनी व्याख्या गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेको एक महिनापछि मात्रै व्यवसायीहरु कर तिर्नका लागि तयार हुनेछन् । सरकारी खाका अनुसार, असारभर सार्वजनिक सवारीसाधन खुला गर्ने योजना छैन । त्यस हिसाबले हेर्दा छिटोमा पनि भदौको सुरुवातताका मात्रै कर संकलन हुने देखिन्छ ।


Share on

Habre Nepal