Hamro Shringar
Coins

प्रदेश १ को बजेटमा रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता

Reporter अर्थ / वाणिज्य, प्रदेश १, राष्ट्रिय

मोरङ: बुधबारबाट सुरु भएको प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अबको बजेट जनतालाई मालिक बनाउने र आफू सेवक हुने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘खाली खुट्टा हिँड्ने प्रदेशवासी बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयलाई मर्ज गराउने सरकारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कसका लागि ?’

सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले एउटा पूरक र दुई वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको सरकारले प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्य एकै ठाउँ बस्ने हल बनाउन नसकेकोबाट बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कस्तो भन्ने देखिएको बताए ।

प्रदेशसभाको हल साँघुरो भएपछि दुई वटा हलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दूरी कायम गरी प्रदेशसभा सचिवालयले बसाई व्यवस्थापन गरेको छ । ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सबभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा के अब इन्टरनेटबाट दिन सक्छौं ? त्यसैले अहिलेको सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरिएको अवस्था सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरिएको बताए । रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरु गाउँ फर्किन आतुररहेका बेला सरकारले बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नहुने थापाको भनाई थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा महामारी र लकडाउनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राहत र पुनर्स्थापना प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख छ ।

‘प्रदेशका नागरिक मालिक हुने, जनप्रतिनिधि नागरिकका प्रतिनिधि र सरकार सेवक हुने मान्यतालाई अंगिकार गर्दै समाजवादतर्फ अग्रसर हुन आधार तयार गर्न अगामी बजेट केन्द्रीत हुनेछ,’ आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ, ‘प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषिजन्य उत्पादनलाई समूह एवं सहकारी मार्फत बजारीकरण गरिनेछ ।’

कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सृजना गर्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्राथमिकतामा रहने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । विकासको लाभांशको समुचित वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटन विकास र सुशासन कायम गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल सुरु गरेको हो ।

साभार: ekantipur


Share on

Habre Nepal